Contract Employees Regularization News: जो भाई-बहन बरसों से कच्ची नौकरी (संविदा या डेली वेज) के भरोसे अपनी जवानी खपा रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अब अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है।
सीधी बात यह है कि राज्य सरकार ने हजारों कर्मचारियों को ‘नियमित’ यानी सरकारी और स्थायी करने का फैसला ले लिया है। इस फैसले से करीब 7,000 से ज्यादा परिवारों में खुशियां आने वाली हैं।
आखिर फैसला क्या है? (आसान शब्दों में)
पहले नियम को लेकर थोड़ी उलझन थी, लेकिन अब तस्वीर साफ है। सरकार ने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने साल 2018 तक अपनी सेवा के 10 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें पक्का कर दिया जाएगा।
यह फैसला सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हाई कोर्ट (High Court) के सख्त आदेश के बाद लिया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो लोग इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें उनके हक से वंचित नहीं रखा जा सकता।
कौन-कौन होगा पक्का?
अगर आप नीचे दी गई किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं और 2018 तक आपके 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो बधाई हो, आप पक्के होने की कतार में हैं:
- संविदा कर्मचारी (Contract Employees)
- दैनिक वेतनभोगी (Daily Wagers)
- तदर्थ कर्मचारी (Ad-hoc)
- कार्यभारित कर्मचारी (Work-charged)
- फिक्स सैलरी वाले कर्मचारी
- अंशकालिक (Part-time) कर्मचारी
विभागों को आदेश मिल गया है कि वे फटाफट लिस्ट तैयार करें और किसी भी पात्र कर्मचारी को छोड़ा न जाए।
उपनल (UPNAL) कर्मचारियों का क्या होगा?
उपनल के भाई-लोग भी लंबे समय से धरने-प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने उनकी सुध भी ली है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है।
सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए एक ‘उप-समिति’ (Committee) बना दी है।
यह कमेटी अगले 2 महीने तक जांच करेगी कि:
- उपनल वालों को पक्का कैसे किया जाए?
- उनकी सैलरी कितनी बढ़ाई जाए?
- उन्हें और क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए?
यानी उपनल वालों के लिए भी रास्ता खुल रहा है, बस 2 महीने का और सब्र करना होगा। उम्मीद है कि भविष्य में उनके लिए भी कोई “कट-ऑफ डेट” तय कर दी जाएगी।
एक नई और मजेदार खबर यह भी है कि अब उपनल सिर्फ राज्य में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी नौकरी दिलवाएगा।
सरकार ने नियमों में बदलाव किया है जिससे पूर्व सैनिक, उनके बच्चे या अन्य योग्य लोग उपनल के जरिए विदेश जाकर काम कर सकेंगे। यह बेरोजगार युवाओं के लिए एक नया दरवाजा खुलने जैसा है।
Contract Employees Regularization News क्यों खास है यह फैसला?
भाइयो, 10 साल कच्ची नौकरी में निकालना आसान नहीं होता। न ढंग की सैलरी मिलती है और न ही सिर पर छत का भरोसा होता है। इस फैसले के बाद:
- नौकरी जाने का डर खत्म हो जाएगा।
- सैलरी और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।
- बुढ़ापे के लिए सुरक्षा मिलेगी।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड सरकार का यह कदम देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आया है। जो लोग सिस्टम को चलाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए।